राष्ट्रधर्म: #भाष्य लेखांक - ९ दि. २६ नोव्हेंबर २०१७ #संविधान_दिनाचा_सांगावा " कानून के हाथ बडे लंबे होते है ", " देखो, गलती से कानून हाथ मे मत लेना " अशी तद्दन नाटकी डाँयलाँगबाजी पडद्यावर पाहात, लहानाची मोठी झालेली आपली पिढी, देशाच्या राज्य घटनेविषयी जाणून घ्यायला किती उत्सुक आहे हाच एक यक्ष प्रश्न आहे. आज बोकाळलेलं #काय_द्याचं_राज्य पाहता या देशाच्या कायदे निर्मितीचा इतिहास, तिचा आजवरचा प्रवास आणि भविष्यातील दिशा या तिन्ही बाबींवर चर्चा झालीच पाहिजे. परकीय गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाल्या नंतर सांसदिय लोकशाही प्रणाली स्वीकारलेल्या या देशाला एका वैधानिक सूत्रात गुंफणरे, देशातील शासन व प्रशासनाला व्यवस्थेच्या चौकटीत बसवणारे आपले संविधान आहे तरी कसे यावर विचार मंथन होणे गरजेचे आहे. आजच्या संविधान दिनाचे औचित्य साधून भारतीय लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या संविधानाचे आपण स्मरण करुया जेने करुन आपल्या भारतीयत्वाला नव्याने उजाळा मिळेल. इंग्रजी राजवटीचा शेवट होऊन १५ आँगस्ट १९४७ रोजी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. या स्वतंत्र देशाला सार्वभौमत्व मिळवून देणार्या संविधानाची जन्मकथा हा एक रंजक व उद्बोधक अध्याय आहे. सर्वप्रथम कँबिनेट मिशनच्या अंतर्गत संविधान सभेच्या कार्यास प्रारंभ झाला. ६ डिसेंबर १९४६ पासून १४ आँगस्ट १९४७ पर्यंत हे कार्य चालले. दुसर्या टप्यात १५ आँगस्ट १९४७ पासून २६ नोव्हेंबर १९४९ पर्यंत संविधान निर्मिती प्रक्रिया आटोपून त्याचे राष्ट्रार्पण करण्यात आले. त्या नंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी हे संविधान देशाला कायदा म्हणून लागु झाले. हा दिवस.आपण गणराज्य दिन म्हणून साजरा करतो. मात्र, घटनाकार डाँ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीचे औचित्य साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २६ नोव्हेंबर २०१५ पासून दर वर्षी संविधान दिवस साजरा करण्यास सुरुवात केली. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार सर्व शाळा, महाविद्यालये व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातून वेगवेगळ्या उपक्रमांद्वारे हा संविधान दिवस दोन वर्षांपासून साजरा होऊ लागला आहे. परतु, जसे स्वातंत्र्य दिवस, गणराज्य दिवस हे एखाद्या कुळाचाराप्रमाणे आता सवयीचे झालेत व ते उरकण्याकडे लोकांचा कल वाढलाय ते पाहता या संविधान दिवसाचाही असाच ' कुळाचार ' होऊ नये ही खबरदारी आणि जबाबदारी आपल्या सर्वांचीच आहे. भारतीय संविधानाची कुळकथा आज आपण ज्या संविधानाच्या छत्रछायेखाली नांदतोय त्या संविधानाचे बीजारोपण स्वातंत्र्यपूर्वकाळात बरेच आधी झाले होते. १८९५ मध्ये लोकमान्य टिळकांनी सर्वप्रथम अश्या संविधानाची संकल्पना मांडली होती. इंग्रजी अंमलाखाली असलेल्या भारतात स्थानिक जनतेने तयार केलेले कायदे असावे व त्यानूसार कारभार चालावा अशी मागणी त्यांनी केली होती. अर्थात ब्रिटीश साम्राज्यशाहीचा सूर्य पूर्ण तेजाने तळपत असतांनाच्या त्या काळात इंग्रजांनी टिळकांची मागणी साफ फेटाळून लावली. त्या नंतर गांधीजी आणि जवाहरलाल नेहरु यांनी सुध्दा अनुक्रमे १९२२ व १९२४ मध्ये याच आशयाची मागणी केली होती. मात्र त्यांच्या मागण्य सुध्दा इंग्रजांनी धुडकावल्या. मात्र १९३९ ला काँग्रेसच्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि संघटनात्मक दबावाची दखल घेणे इंग्रजांना भाग पडले. १९४० मध्ये इंग्रज सरकारने ही मागणी तत्वत : मान्य केली. पुढे १९४२ साली क्रिप्स कमिशनने आपला अहवाल सरकारला सादर केला. ज्यात भारतात निर्वाचित प्रतिनिधींची संविधान सभा स्थापून देशाची स्वतंत्र राज्य घटना निर्माण करण्यात यावी अशी शिफारस करण्यात आली. दि. ९ डिसेंबर १९४६ रोजी सच्चिदानंद सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली संविधान सभेची विधीवत स्थापना करण्यात आली. मात्र मुस्लीम लिगने या संविधान सभेला अपशकुन केला. स्वतंत्र पाकिस्तानची मागणी करीत त्यांनी या सभेवर बहिष्कार घातला. त्या नंतर दि. ११ डिसेंबर १९४९ रोजी डाँ. राजेंद्र प्रसाद यांची संविधान सभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आणि त्यांच्याच नेतृत्वात स्वतंत्र भारताचे संविधान अस्तित्वात आले. दरम्यान १४ आँगस्ट १९४७ ला संविधान सभेचे पुनर्गठण झाले आणि २९ आँगस्ट १९४७ ला स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेने संविधान समितीची स्थापना केली. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड करण्यात आली. डाँ. गोपालस्वामी अयंगार, ए. रामकृष्ण अय्यर, महंमद सादुल्लाह, के. एम. मुन्शी, बी. एल. मित्र, डी. पी. खेतान हे या मसुदा समितीचे सदस्य होते. या संविधान मसुदा समितीच्या बैठकी ११४ दिवस चालल्या . २ वर्ष ११ महिने १८ दिवस संविधान निर्मितीची प्रक्रिया चालू होती. एकूण ६३ लाख ९६ हजार ७२९ रुपयांचा खर्च या संविधान निर्मितीवर झाल्याची नोंद आहे. संविधानाचे लेखन करतांना ७६३५ सूचना व प्रस्तावांवर विचार करण्याण आला. अखेरीस २६ जानेवारी १९५० रोजी हे संविधान संपूर्ण देशासाठी लागू झाले. गेल्या ६७ वर्षात आपल्या राज्य घटनेत ९० पेक्षा जास्त दुरुस्त्या झाल्या असून या पुढे देखील आवश्यकता वाटेल तेंव्हा घटना दुरुस्ती होत राहणार आहे. संविधानाच्या नावाने ' मोहरम ' भारताचे संविधान अढळ आणि अक्षुण्ण आहे. भविष्यातही ते असेच राहील. मात्र, हे ठाऊक असुनही काही चिंतातूर जंतूना अधून मधून " संविधान खतरे मे " अशी बोंब ठोकून ऊर बडवून घेण्याची लहर येतच असते. जरा कुठे काही खट् वाजले की मनुस्मृती थोपवली जाणार असल्याची हूल उठवली जाते. संविधानाच्या नावाने चालणारा हा मोहरम आता टवाळीचा विषय बनलाय. जो पर्यंत हा देश भारत म्हणून ओळखला जाईल तो पर्यंत या देशात संविधान हेच सर्वतोपरी असेल. म्हणून संविधानाला राजकीय स्वार्थासाठी न वापरता त्याचा उपयोग देश हितार्थ करा हाच या संविधान दिनाचा सांगावा आहे. या संदेशाचे प्राणपणाने पालन करण्याचेच दुसरे नाव ' देशभक्ती ' आहे.